कलम 370 हटवणं योग्य | Seal of the Supreme Court

कलम 370 हटवणे योग्य - SC
कलम 370 हटवणे योग्य – SC

कलम 370 हटवणं योग्य | Seal of the Supreme Court

 

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्ज द्यावा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली दिनांक 12

Sachinkumar Jadhav

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 हे जम्मू काश्मीरला वेगळ्या राज्याच्या दर्जा देणारे होते. हे 370 कलम केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधात Supreme  Court मध्ये याची का दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर जवळपास चार वर्षानंतर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा तो निर्णय 11 डिसेंबर 2022 रोजी वैद्य ठरविला आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्देशात म्हटले आहे की, आता जम्मू कश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा व 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी या ठिकाणी सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 जे जम्मू काश्मीर ला स्वायत्तता देणारे होते. परंतु या कलमामुळे जम्मू काश्मीर या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या लोकाभिमुख योजना राबवूने अवघड झाले होते. अनेक बाबींचा तपशीलवार विचार करून नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने. सर्वसामान्य जनतेची मागणी विचारात घेता दिनांक पाच मार्च 2019 रोजी 370 वे कलम रद्द केले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा संपुष्टात आला. आणि या ठिकाणी जम्मू-काश्मीर व  लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती झाली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी Supreme  Court मध्ये तब्बल 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चार वर्षात अनेक सोनवण्या झाल्यानंतर Supreme  Court चे  सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायाधीश एस.के. कौल ,न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बी.आर. गवई व न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी याबाबत निकाल दिला आहे. या निकालात असं म्हटलं गेलं आहे की भारताच्या राष्ट्रपतींना 370 वे कलम रद्द करण्याचा अधिकार असून घटनात्मक दृष्ट्या हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होता हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील एकीकरणासाठी होता तसेच हे कलम रद्द करण्यामागे कोणतीही वाईट भावना नव्हती अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जम्मू कश्मीर साठी 370 वे कलम लागू करण्याचा पूर्वीचा निर्णय हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

पुढील निर्देशात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा व या ठिकाणी तीस सप्टेंबर 2024 पूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे……. राज्यघटनेतील कलम 370 हे कायमस्वरूपी असून त्यात बदल करण्यासाठी संविधान सभेची गरज होती.  मुळात 1957 रोजी संविधान सभेनं कामकाज करणे बंद केले आहे. असं असताना संविधान सभेच्या गैरहजरीत केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या संविधान सभेची भूमिका बजावली आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांचा वापर करण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीर संदर्भात कोणत्याही कायद्यात बदल करण्यासाठी त्या राज्य सरकारची मान्यता घेणे गरजचे आहे. मात्र ज्यावेळी 370 वे कलम रद्द करण्यात आले त्यावेळी जम्मू काश्मीर राज्यात यराष्ट्रपती राजवट होती. केंद्राने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

केंद्र सरकारचा सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद….. जम्मू काश्मीर संदर्भातील कोणत्याही कायद्यात दुरुस्ती अथवा बदल करण्याचा सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना आहे. 370 कलम रद्द केले नसते तर भविष्यात याचे गंभीर परिणाम झाले असते.

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे विधीतज्ञ होत – कपिल सिब्बल,गोपाळ सुब्रह्मण्यम ,राजीव धवन , दुष्यंत दवे, गोपाळ शंकरनारायणन, जफर शहा.
केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरिश्च साळवे राकेश द्विवेदी व व्ही.. गिरी यांनी युक्तिवाद मांडला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी – केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या योग्य असल्याबाबतचेस्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाने भारतीय म्हणून एक असल्याच्या भावनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे कलम 370 मुळे काही लोक विकासापासून दूर राहिले होते या सर्वांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यात येईल.
 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा-   तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांच्यामुळे जम्मू-काश्मीर भारतामध्ये समाविष्ट करण्यास विलंब झाला होता .त्यांनीच काश्मीरचा अर्धा भाग सोडून दिला होता पाक व्याप्त काशमिर मुद्दा त्यांनी संयुक्त राष्ट्रात घेण्याची चूक केली होती. पाकव्याप्त कॅश्मिर कोणीही भारताकडून हिचकावून घेऊ शकत नाही देशाची इंच भर देखील जमीन आम्ही गमावणार नाही केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *