Agricultural Land Act MH | बिगर शेतकरी व्यक्तीला शेती जमीन विकत घेता येत नाही
SACHINKUMAR JADHAV
शेतकरी नसलेल्‍या व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी केल्‍यास असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरून, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये कारवाई करून सरकार जमा करता येते आणि कलम ८४ क अन्वये अशा जमिनीची विल्‍हेवाट लावता येते.
भारतातील काही राज्यात शेतकरी नसलेल्‍या व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी करता येते तथापि, महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३ अन्वये, शेतकरी नसलेल्‍या व्यक्तीला, जिल्हाधिकारी यांच्‍या परवानगी शिवाय महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही.
महाराष्ट्र राज्य दिनांक 23 मार्च [ संपादक :- सचिनकुमार जाधव ]
महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन कुळ कायद्याप्रमाणे शेतकरी नसणाऱ्या व्यक्तींना शेती जमीन विकत घेता येत नाही. परंतु प्रशासनाची दिशाभूल करून बिगर शेतकरी व्यक्ती अथवा अशा काही संस्थेने शेतजमीन जमिनी खरेदी केले आहेत का ? महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये असा काही व्यवहार झाला आहे का ? हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच ह्या बातमीला विशेष असं महत्त्व आहे. जरासा एखादा व्यवहार राज्यात कुठेही झाला असेल तर तो शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचं काम आम्हाला करून द्यावाच लागेल यासाठी सामाजिक संघटना सामाजिक कार्यकर्ते व विशेष करून पत्रकारांनी यासाठी पुढे आलं पाहिजे
शेतजमीन कुळ कायद्याबाबत माहिती
ज्‍या व्‍यक्‍तीचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रु. बारा हजार पेक्षा जास्‍त नसेल अशा बिगर शेतकरी व्यक्तीला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३(१)(ब) अन्वये शेतजमीन विकत घेण्‍याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ शकतात.
शेतकरी नसलेल्‍या व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी केल्‍यास असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरून, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये कारवाई करून सरकार जमा करता येते आणि कलम ८४ कक अन्वये अशा जमिनीची विल्‍हेवाट लावता येते.
कलम ८४ क अन्वये करण्‍यात येणारी कार्यवाही, खरेदी दिनांकापासून एक वर्षाच्‍या कालावधीत करावी अशा सूचना अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात दिल्‍या गेल्‍या आहेत.
तथापि, ज्‍या व्‍यक्‍तीची शेतजमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्‍यात आली आहे, त्‍याने त्‍याबाबत पुरावा सादर केल्‍यास, अशा संपादनासाठी त्याच्या जमिनीचा कब्जा घेतल्याच्या तारखेपासून १० वर्षेपर्यंत ती व्यक्ती शेतकरी असल्याचे कलम ६३ अन्वये मानण्यात येत होते. या कलमात दिनांक २७.५.२०१४ च्‍या शासन राजपत्रानुसार सुधारणा होऊन उपरोक्‍त व्‍यक्‍तीच्‍या वारसांनाही शेतकरी मानण्यात यावे अशी सुधारणा करण्‍यात आली आहे.
एखाद्या व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी केली त्यावेळी त्याच्या शेतजमिनीचा सात-बारा जोडला होता. मंडल अधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित करणे गरजेचे आहे. त्या व्यक्तीने त्‍याची शेती विकली तरीही सदर व्यक्ती शेत जमीन खरेदी करतांना (दस्ताच्‍या दिनांकास) शेतकरी होती हे पुरेसे आहे. फेरफार नोंद मंजूर करतांना त्‍याला शेतकरी मानले जाईल. परंतु तो शेतकरी होता हे साबित करणे गरजेचे आहे पुराव्याने.
शेतकरी नसलेली व्यक्ती खर्‍याखुर्‍या औद्‍योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३-एक-अ अन्वये, खर्‍याखुर्‍या औद्‍योगिक वापरासाठी, शेतकरी नसलेली व्यक्ती, प्रारूप किंवा अतिम प्रादेशिक विकास योजनेतंर्गत असलेल्‍या औद्‍योगिक किंवा शेतकी क्षेत्रामध्‍ये स्‍थित शेतजमीन, दहा हेक्‍टर मर्यादेस आधिन राहून खरेदी करू शकते. परंतु, खरेदीच्‍या दिनांकापासून पंधरा वर्षाच्‍या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्‍योगिक वापर सुरु करणे बंधनकारक असेल अन्‍यथा ती जमीन, मूळ खरेदी किंमतीस परत घेण्‍याचा हक्‍क मूळ जमीन मालकास असेल.
इतर राज्यातील शेतकरी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करू शकेल परंतु अशा व्यक्तीने सादर केलेला शेतकरी पुरावा, तहसिलदारमार्फत पत्राद्‍वारे संबंधीत राज्यातील संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून या पुराव्याच्या खरेपणाबाबत दाखला मागविला जाईल. असा दाखला प्राप्त होईपर्यंत फेरफार नोंद, तसा शेरा नमुद करून प्रलंबित ठेवता येईल.
अनेक वर्ष पड असलेली शेतजमीनसुध्‍दा बिगर शेतकरी व्यक्तीला खरेदी करता येणार नाही, कोणतीही शेतजमीन जोपर्यंत कायदेशीरपणे अकृषीक होत नाही तो पर्यंत ती शेतजमीन या संज्ञेतच येते. आणि कुळकायदा कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्यक्ती, शेतजमीन खरेदी करु शकत नाही. जमीन अनेक वर्ष पड आहे म्‍हणून ती आपोआप बिनशेती होत नाही.
शेतकरी नसतानाही एखाद्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने तसा जमीन खरेदी करण्याचा व्यवहार केला असेल तर त्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य गृह मंत्रालय, महसूल मंत्रालयत व्यक्तिशः लेखितक्रार, शिवाय हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करता येऊ शकते किंबहुना तसा व्यवहार आमच्या निदर्शनास आल्यास वर सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार आहोत .