Agricultural land can’t be purchased by a person or organization who is not a farmer
मुंबई कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम 63 अन्वये बिगर शेतकर्‍यास महाराष्ट्रामध्ये शेती खरेदी करता येत नाही.
खबरदार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने शेत जमीन खरेदी केल्यास, खरेदी विक्री व्यवहार रद्द होऊन जमीन सरकार जमा होणार
संपादक:- सचिनकुमार जाधव
सोलापूर दिनांक 18 ऑगस्ट
भारतातील काही राज्‍यात शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी करता येते तथापि, महाराष्ट्र राज्‍यात महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३ अन्वये, शेतकरी नसलेल्या व्‍यक्‍तीला, जिल्हाधिकारी यांच्‍या परवानगी शिवाय महाराष्ट्र राज्‍यात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. ज्‍या व्‍यक्‍तीचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रु. बारा हजार पेक्षा जास्‍त नसेल अशा बिगर शेतकरी व्‍यक्‍तीला महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३(१)(ब) अन्वये शेतजमीन विकत घेण्‍याची परवानगी जिल्हाधिकारी देऊ शकतात.
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी केल्यास असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरून, कुळ कायदा कलम ८४ क अन्वये कारवाई करून सरकार जमा करता येते आणि कलम ८४ कक अन्वये अशा जमिनीची विल्‍हेवाट लावता येते. कलम ८४ क अन्वये करण्यात येणारी कार्यवाही, खरेदी दिनांकापासून एक वर्षाच्‍या कालावधीत करावी अशा सूचना अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात दिल्‍या गेल्‍या आहेत. अशा खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत न्यायालयात अपील दाखल करता येते
एखाद्‍या व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी केली त्यावेळी त्याच्‍या शेतजमिनीचा सात-बारा जोडला होता. मंडल अधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित करण्‍याआधी त्‍या व्यक्तीने त्‍याची शेती विकली तरीही सदर व्‍यक्‍ती शेत जमीन खरेदी करतांना (दस्ताच्‍या दिनांकास) शेतकरी होती हे पुरेसे आहे. फेरफार नोंद मंजूर करतांना त्‍याला शेतकरी मानले जाईल.
शेतकरी नसलेली व्‍यक्‍ती खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक (औद्योगिक वापर म्हणजे कारखाना एखादी वस्तू निर्मितीचा व्यवसाय कारखाना )वापरासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम ६३-एक-अ अन्वये, खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी, शेतकरी नसलेली व्‍यक्‍ती, प्रारूप किंवा अतिम प्रादेशिक विकास योजनेतंर्गत असलेल्‍या औद्योगिक किंवा शेतकी क्षेत्रामध्‍ये स्‍थित शेतजमीन, दहा हेक्‍टर मर्यादेस आधिन राहून खरेदी करू शकते. परंतु, खरेदीच्‍या दिनांकापासून पंधरा वर्षाच्‍या कालावधीत त्‍या जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरु करणे बंधनकारक असेल अन्‍यथा ती जमीन, मूळ खरेदी किंमतीस परत घेण्‍याचा हक्‍क मूळ जमीन मालकास असेल.
इतर राज्यातील शेतकरी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करू शकेल परंतु अशा व्यक्तीने सादर केलेला शेतकरी पुरावा, तहसिलदारमार्फत पत्राद्‍वारे संबंधीत राज्यातील संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून या पुराव्याच्या खरेपणाबाबत दाखला मागविला जाईल. असा दाखला प्राप्त होईपर्यंत फेरफार नोंद, तसा शेरा नमुद करून प्रलंबित ठेवता येईल.
अनेक वर्ष पड असलेली शेतजमीनसुध्‍दा बिगर शेतकरी व्‍यक्‍तीला खरेदी करता येणार नाही, कोणतीही शेतजमीन जोपर्यंत कायदेशीरपणे अकृषीक होत नाही तो पर्यंत ती शेतजमीन या संज्ञेतच येते. आणि कुळकायदा कलम ६३ अन्वये बिगर शेतकरी व्‍यक्‍ती, शेतजमीन खरेदी करु शकत नाही. जमीन अनेक वर्ष पड आहे म्‍हणून ती आपोआप बिनशेती होत नाही.
यावल येथील जमीन खरेदीदाराने शेतकरी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून शेत जमीन खरेदी केलेली होती. सदरची शेतजमीन शासन दरबारी जमा करण्याचा महत्त्वाचा निकाल यावल तहसीलदार कैलास कडलग यांनी दिला. यावलमधील रहिवासी प्रकाश हरगुणदास बठेजा यांनी डोंगरकठोरा आणि वड्री शिवारात ही जमीन खरेदी केली होती. जळगाव जिल्ह्यातील ही पहिलीच कारवाई आहे.
यानंतर यावल मंडळाधिकारी एम.एफ.तडवी यांनी बठेजा शेतकरी आहेत किंवा नाही, या पुराव्याची खातरजमा न करताच शेती नावावर लावली.
प्रकरणांमध्ये मंडळ अधिकाऱ्याला दोषी ठरवून त्याच्यावरही कारवाई करण्यात आली
सोलापुरातील दक्षिण तहसील मध्ये असाच सावळा गोंधळ चालू आहे. कागदपत्राची खातर जमा न करता शेतकरी असल्याचे पुरावे न पाहता हेतू पुरस्कृत मंडल अधिकाऱ्याने शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस तथा शेतकरी नसलेल्या संस्थेतचे नाव फेरफारावर लावण्यात आले आहे यामुळे शासनाची फसवणूक झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. माहिती अधिकारातून मागवलेल्या दस्त्यातून सदरची माहिती उघडकीस आल्याचं बोललं जात आहे.
