Confiscation of land | शेतकरी नसताना घेतली जमीन तहसीलदारांचे जमीन जप्तीचे आदेश

यावल- शेतकरी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून खरेदी केलेली शेतजमीन शासन दरबारी जमा करण्याचा महत्त्वाचा निकाल यावल तहसीलदार कैलास कडलग यांनी दिला आहे. यावलमधील रहिवासी प्रकाश हरगुणदास बठेजा यांनी डोंगरकठोरा आणि वड्री शिवारात ही जमीन खरेदी केली होती. जळगाव जिल्ह्यातील ही पहिलीच कारवाई आहे.

महाराष्ट्र 27 [Sachinkumar Jadhav]

       शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने अगर संस्थेने शेती जमीन खरेदी केल्यास सदरच्या जमिनीचा व्यवहार रद्द होऊन ती जमीन मूळ मालकाला न मिळता शासनाकडे जमा होत असते.

खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात जमिनीच्या मुळ मालकाला मोबदला मिळालेला असतो त्यामुळे त्याचे कोणत्याच प्रकारे नुकसान होत नाही. परंतु शेतकरी नसतानाही जमीन  घेणाऱ्या व्यक्तीचे अथवा संस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.  शासनाची फसवणूक केल्यामुळे सदरची जमीन शासनाकडे जमा होते. यामध्ये जमीन विकणाऱ्या मूळ शेतकऱ्याला कोणत्याही त्रासाला नुकसानीला अथवा कारवाईला सामोरे जावे लागत नाही. कारण त्या व्यवहारात मूळ शेतकऱ्याला मोबदला मिळालेला असतो. जी काही कारवाई होणार आहे, त्रासाला समोर जावे लागणार आहे ते  शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला.

म्हणजेच तेलही गेलं, तूपही गेलं आणि हाती फक्त धोपाठणं राहिलं अशी अवस्था शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीची अगर संस्थेची होणार हे मात्र नक्की

     पैसाही जाणार जमिनी जाणार आणि बदनामी होणार शिवाय यापूर्वी केलेल्या सर्वच व्यवहाराची रीतसर चौकशीला सुरुवात होणार….

महाराष्ट्रात शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींने शेती जमीन घेतली होती. ही माहिती RTI मार्फत उजेडात आली. त्यावेळी जळगाव जिल्ह्यातील एका निकालाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील भू माफिया हादरून गेले त्या निकालाची सविस्तर माहीती  पुढील प्रमाणे…

बठेजा यांनी 21 डिसेंबर 2011 रोजी डोंगरकठोरा (ता.यावल) येथील गट क्रमांक 1673 ही 2.55 हेक्टर जमीन अजिजुद्दीन मसीउद्दीन आणि जैबुद्दीन अजिजुद्दीन यांच्याकडून विकत घेतली होती. ही शेती नावावर करण्यासाठी शेतकरी असल्याच्या पुराव्याची बठेजाने भालोद येथील मंडळाधिकारी A.J. Pathak  यांच्याकडे मागणी केली. मात्र, पाठक यांनी खोटा पुरावा देण्यास नकार दिला. यानंतर बठेजाने खोटा पुरावा तयार करण्यासाठी वड्री शिवारातील गट क्रमांक 246/1 मधील 0.89 हेक्टर जमीन शांताबाई रतन रुम यांच्याकडून 10 जुलै 2012 रोजी खरेदी केली. यानंतर यावल मंडळाधिकारी एम.एफ.तडवी यांनी बठेजा शेतकरी आहेत किंवा नाही, या पुराव्याची खातरजमा न करताच शेती नावावर लावली.

माहिती अधिकारातून हा प्रकार समोर आणला. 28 सप्टेंबर 2012 रोजी यावल तहसीलदार कैलास कडलग यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली. प्राथमिक चौकशीनंतर कडलग यांनी जानेवारी 2013 मध्ये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 84 (क)प्रमाणे दावा चालवून घेतला. बठेजा आणि संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले. चौकशीमध्ये बठेजा यांनी त्यांच्याकडील स्वत:ची शेतजमीन 1997 मध्येच विक्री केल्याने ते शेतकरी राहिलेले नव्हते, असे समोर आले. मुंबई कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम 63 अन्वये बिगर शेतकर्‍यास महाराष्ट्रामध्ये शेती खरेदी करता येत नाही. या दोन्ही कायद्यांच्या अनुषंगाने तहसीलदार कडलग यांनी बठेजा यांचे शेती खरेदीचे दोन्ही व्यवहार बेकायदेशीर ठरवले. डोंगरकठोरा (ता.यावल) येथील गट क्रमांक 1673 मधील 2.55 हेक्टर क्षेत्र आणि वड्री शिवारातील गट क्रमांक 246/1 मधील 0.89 हेक्टर शेतजमीन शासन जमा करण्याचा निकाल दिला आहे. जिल्ह्यातील या पहिल्याच निकालामुळे खळबळ उडाली होती .

विक्री व्यवहार बेकायदेशीर- शेतकरी असल्याचा खोटा पुरावा तयार करून बठेजा यांनी, वड्री शिवारातील 246/1 मधील 0.89 हेक्टर शेतजमीन 3 नोव्हेंबरला रितेश भोमा कोल्हे (रा.आराधना कॉलनी, भुसावळ) यांनी विक्री केली. मात्र, मुळातच जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी केल्याने हा व्यवहारही रद्द ठरवण्यात आला आहे.

Confiscation of land व्यवहार रद्द झाला तरी मूळ शेतकरी याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास अथवा नुकसान होत नाही मात्र शेतकरी नसताना ज्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने जमीन घेतली आहे त्याला मात्र सरकारी कारवाईला समोर जावं लागणार आहे. वेळ जाणार पैसा जाणार शिवाय त्या व्यक्तीची अथवा संस्थेची बदनामी तर होणारच परंतु त्यांनी यापूर्वी केलेल्या सर्वच व्यवहारांची शासकीय स्तरावर रितसर चौकशी होणार ?