आरोग्य विभागाचा अजब कारभार
प्रतिनिधी : रणजित वाघमारे
Maha E Tender | राज्य सरकारच्या Maha E Tender धोरणाला सोलापूर जि. प. आरोग्य विभागातून हरताळ फासला जात असून IEC खरेदीचे Tender राज्यभर प्रसिध्द केले आहे. मात्र त्यांनी स्थानिक स्तरावरील पुरवठादारास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे “प्राधान्यक्रमाने” नियम-अटीत म्हटले आहे.
त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील पुरवठादाराने स्थानिक पुरवठादारापेक्षा कमी दराने निविदा भरल्यास नाकारण्यात येणार आहे का ? पुरवठादार हा स्थानिकच हवा असेल तर राज्यभर टेंडर प्रसिध्द का केले ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून हा सर्व खटाटोप स्थानिक आणि मर्जितील पुरवठादारास टेंडर देण्यासाठी सुरू असल्याची चर्चा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषद मध्ये रंगली आहे. Maha E Tender
शासनाच्या कोणत्याही शासकीय विभागाची खरेदी करताना सदरचे Maha E Tender हे mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याचा नियम आहे. जि. प. आरोग्य विभागाने तो नियम पाळत या संकेतस्थळावर सदरचे टेंडर प्रसिध्द केले आहे. यामाध्यमातून पोस्टर्स, बॅनर्स, स्टिकर्स, पॉम्पलेस, हस्तपत्रिका, रजिस्टर, डिजीटल बॅनर्स, फ्लेक्स, होर्डिंग्ज, फॉर्म आदी प्रकारची छपाई व प्रिंटींग केली जाणार आहे. यामध्ये राज्यभरातील टेंडरधारकांमध्ये यामध्ये सहभागी होतील. परंतु सदरचे टेंडरधारक सहभागी झाले आणि त्यांनी स्थानिक टेंडरधारकांपेक्षा कमी दर भरले तरी ते पात्र ठरणार नाहीत ? कारण आरोग्य विभागाचा अजब कारभार असून त्यांनी स्थानिक टेंडरधारकास प्राधान्य दिला जाणार असल्याच्या नियम-अटी घोषीत केल्या आहेत. तर दुसरीकडे 56 लाख 62 हजारा रूपयांच्या टेंडरसाठी फक्त 10 ते 20 लाख रूपये आर्थिक उलाढाल असण्याचा नियम पारित केला आहे. Maha E Tender
56 लाख रूपयांच्या टेंडरसाठी कमीत कमी 60 किंवा 70 लाखाहून अधिक आर्थिक उलाढाल असणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु येथेही “स्थानिक टेंडरधारका”च्या सोयीसाठी नियमावली बनवणी असल्याची चर्चा आहे. वास्तविक पाहता राज्यभर टेंडर प्रसिध्द केल्यानंतर राज्यातील टेंडरधारकांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शासनाला कमीत कमी किंमतीला वस्तू किंवा सेवा मिळेल, हा त्यामगचा हेतू आहे. एखाद्या शासकीय विभागातील खरेदी करताना तेथीलच पुरवठादारांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये. एखादी वस्तू किंवा सेवा जादा दराने मिळू नये. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारले. त्याला अनुसरून राज्यभरातील शासनाच्या विविध विभागांकडून संबंधीत टेंडर mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केले जातात. परंतु मर्जितील टेंडरधारकांसाठी सोयीस्कर नियम-अटी निर्माण करून त्या पध्दतीने मर्जीतील टेंडर धारकाला टेंडर दिले जात आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. Maha E Tender
Maha E Tender करताना जि. प. आरोग्य विभागाचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले आणि IEC चे सध्या कामकाज पाहणारे प्रदिप नामदे यांच्याकडून या टेंडर प्रक्रीयेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांची फसवणूक केली जात आहे का ? सोयीस्कर नियम-अटी का लावल्या आहेत ? राज्यभरातून कमी दरात वस्तू किंवा सेवा पुरवण्यासाठी टेंडरधारक तयार असताना स्थानिकच टेंडरधारकास प्राधान्य का ? अशा विविध चर्चा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषदेमध्ये रंगल्या आहेत. त्यामुळे सर्व ई निवीदा कोणतेही कारण न देता रद्द करण्याचा व अर्टी शर्ती मध्ये बदल करण्याचा अधिकार असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे या काय भूमिका घेणार आहेत ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे ? Maha E Tender
बाहेरच्या राज्यातून औषध खरेदी
याच आरोग्य विभागाकडून अत्यावश्यक अशी औषध खरेदी बाहेरच्या जिल्ह्यातून आणि बाहेरच्या राज्यातून केली जाते. IEC मटेरिअल पेक्षा औषध-गोळ्या अत्यावश्यक बाब आहे. मार्च अखेर औषध खरेदी ही हरिव्दार-उत्तराखंड आणि पुणे येथून केली. यापूर्वी IEC खरेदी ही पुणे जि. प. आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक शार्दुल लिहणे यांच्याकडून करण्यात आली. मात्र सध्याची IEC खरेदी छपाई स्वरूप, डिझाईन फाईनल करणे, नमुना दाखविणे, प्रत्यक्षात चर्चा करून शंका निरसण करणे, छपाईचा दर्जा तपासून पाहणे, आयईसी साहित्याचे वाटप करणे इ. बाबींचा विचार करून स्थानिक पुरवठाधारकांस प्रथम प्राधान्य चा नियम पुढे करण्यात आला आहे. यापूर्वी शार्दूल लिहणे याने तत्कालीन पुणे विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील आणि संचालक डॉ. सतिश पवार यांचे नाव वापरून सोलापूरात IEC चे साहित्य पुरवले. त्या वेळेस पुण्याचा पुरवठाधार चालतो, याची चर्चा आरोग्य विभागात असून त्या-त्या अधिकाऱ्यांना सोयीचा पुरवठाधारक हवा असल्यास सोयीच्या नियम अटी लावल्या जात असल्याची चर्चा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषदेमध्ये सुरू आहे. Maha E Tender
याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांना विचारले असता त्यांनी तत्काळ सेवा मिळावी, यासाठी स्थानिक पुरवठादारास प्राधान्य क्रम दिला जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच 56 लाखाचे टेंडर 12 महिन्यांसाठी असल्याने आर्थिक उलाढाल ही 10 ते 20 लाख रूपये ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.