Petrol Diesel Price : देशात निवडणुकांचा हंगाम आला आहे. काही राज्यांमध्ये यावर्षाच्या अखेरीस मोठी उलथापालथ होऊ शकते. तर पुढील वर्षी 2024 ला लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आता नागरिकांवर सवलतींचा पाऊस पडणार आहे. त्याला गॅस सिलेंडरच्या किंमती कमी करुन सुरुवात झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पण कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
रक्षा बंधन सणाच्या पूर्वसंध्येवर केंद्रातील मोदी सरकारने (Narendra Modi Government) जनेतला मोठी भेट दिली. केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या (LPG Gas Cylinder) किंमतीत 200 रुपयांची कपात केली. गेल्या काही वर्षात एलपीजी सिलेंडर 450 रुपयांहून थेट 1150 रुपयांच्या घरात पोहचले. गेल्या काही वर्षात घरगुती सिलेंडरचा भाव गगनाला भिडला. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडले. त्यातच गेल्या दोन महिन्यांपासून तर भाजीपाला, डाळींनी पण उरलीसुरली कसर भरुन काढली. परंतु केंद्राने सिलेंडरच्या दरात 200 रुपयांची कपात केली. निवडणुकींच्या तोंडावर हे निर्णय घेण्यात येत आहेत, हे उघड आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलचे दरात (Petrol Diesel Price) पण कपात करण्यात येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. Petrol Diesel Price
गेल्या एक वर्षांहून अधिका काळापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणताच बदल झालेला नाही. देशात पेट्रोल-डिझेलचा मोठा भडका उडाला होता. जनतेने रोष व्यक्त केल्यावर गेल्या वर्षी मे महिन्यात पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्कात कपात करण्यात आली. काही राज्यांनी त्यांच्या मूल्यवर्धित करात कपात केली. त्यामुळे इंधनाचे भाव 10 ते 20 रुपयांनी कमी झाले. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 22 मे रोजी उत्पादन शुल्क घटविले. काही राज्यांनी पण मूल्यवर्धित करात कपात केली. परंतु त्यानंतर आतापर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी दरवाढ झाली नाही. गेल्या 11 महिन्यांपासून हा रेकॉर्ड अबाधित आहे. Petrol Diesel Price
देशात वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये निवडणुकांचे पडघम वाजतील. या राज्यात निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. निवडणुकांसाठी आतापासूनच तयारी सुरु झाली आहे. स्थानिक राज्य सरकारांनी पण सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. या राज्यात सत्ता पालट होऊ नये यासाठी राज्य सरकार विविध सवलती देत आहे. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपातीचा निर्णय होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. Petrol Diesel Price
गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने एलपीजीवरील सबसिडी कमी केली. 2018-19 मध्ये 37,209 कोटी रुपये सबसिडी पोटी देण्यात आले होते. 2019-20 मध्ये एलपीजीवरील सबसिडी कमी होऊन ती 24,172 कोटी रुपये झाली. 2020-21 मध्ये 11,896 कोटी रुपये तर 2021-22 मध्ये 1,811 कोटी रुपयांवर सबसिडी येऊन ठेपली. आता ग्राहकांच्या खात्यात अवघे 3.75 रुपयांच्या जवळपास सबसिडी जमा होत आहे. Petrol Diesel Price